तमिलनाडु के एक-पाँचवें निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों ने प्रवेश से इनकार किया

CHENNAI चेन्नई: तमिलनाडु के 401 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में से लगभग 80 यानी एक-पाँचवें ने इस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया से इनकार कर दिया है। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा की कमज़ोरियों को उजागर किया है - खासकर निजी संस्थानों में - जहाँ कॉलेज और सीटें तो बहुत हैं, लेकिन प्रवेश लेने वाले बहुत कम हैं।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीओटीई) के अधिकारियों के अनुसार, इन 80 कॉलेजों में से 35 ने पिछले दो वर्षों में स्थायी रूप से बंद होने के लिए आवेदन किया है, जबकि शेष ने इस वर्ष छात्रों को प्रवेश नहीं देने का विकल्प चुना है। एक अधिकारी ने कहा, "इनमें से कुछ कॉलेज पिछले तीन वर्षों में एकल अंकों में भी छात्रों को दाखिला देने में विफल रहे हैं। इसलिए, हमने उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नहीं कहा है।"

विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में बढ़ती रुचि और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली ऊँची फीस, नामांकन में गिरावट का कारण हैं। कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, "जब एक छात्र सरकारी कॉलेज में सिर्फ़ 2,500 रुपये सालाना में कोई कोर्स कर सकता है, तो वह निजी कॉलेज में 30,000 रुपये क्यों खर्च करना चाहेगा।"

तमिलनाडु के स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक, कला और विज्ञान महाविद्यालयों के संघ के सचिव पी. सेल्वराज ने कहा कि निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज अपनी आधी सीटें भी भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और परिचालन लागत उनके अस्तित्व पर भारी पड़ रही है।

'पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है'

"ऐसी स्थिति में, वे छात्रों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने या उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने में असमर्थ हैं," सेल्वराज ने कहा। "पहले, केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनते थे। हालाँकि, औसत से कम प्रदर्शन करने वाले छात्र भी अब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं क्योंकि वे इसे अधिक प्रतिष्ठित मानते हैं," उन्होंने कहा।

पिछले साल, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में कुल मिलाकर 1,43,499 पॉलिटेक्निक सीटों में से केवल 58,426 (40%) सीटें ही भरी गईं। इनमें से, निजी संस्थानों ने 1,10,656 उपलब्ध सीटों में से केवल 37,720 सीटें ही भरीं, जो कि 34% है। तुलनात्मक रूप से, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान क्रमशः 68% और 57% उपलब्ध सीटें भरने में सफल रहे।

तकनीकी शिक्षा आयुक्त जे इनोसेंट दिव्या ने माना कि इंजीनियरिंग सीटों की बढ़ती संख्या पॉलिटेक्निक नामांकन को प्रभावित करने वाला एक कारक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वर्ष, जो अभी भी जारी है, प्रवेश में उल्लेखनीय सुधार के संकेत मिले हैं।

उन्होंने कहा, "इस वर्ष, हम अब तक 55 सरकारी कॉलेजों में लगभग 80% और 31 सहायता प्राप्त कॉलेजों में 70% से अधिक सीटें भरने में सफल रहे हैं। निजी कॉलेजों में भी, आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हैं।" अब तक 321 निजी कॉलेजों में 36,000 से ज़्यादा सीटें भर चुकी हैं और यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा, "1990 के दशक के अंत में पॉलिटेक्निक शिक्षा का उछाल अपने चरम पर था; उसके बाद इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता में तेज़ी आई। हालाँकि, हम पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और नामांकन में सुधार के लिए समर्पित उपाय कर रहे हैं।"

उपायों की सूची देते हुए, उन्होंने पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में उद्योग 4.0 सिद्धांतों को शामिल करने का ज़िक्र किया, जिसमें बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकसित करना और संकाय प्रशिक्षण को बढ़ाना शामिल है।

उन्होंने कहा, "हम मूल्यांकन पैटर्न में भी बदलाव ला रहे हैं और अपने छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए परिणाम-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।" नामांकन के आंकड़ों को बढ़ावा देने के लिए, DoTE ने इस वर्ष से कॉलेजों को पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में वाणिज्य और कला स्ट्रीम के छात्रों सहित कक्षा 12 के सभी छात्रों को नामांकित करने की अनुमति दे दी है।